अंचलवार म्यूटेशन निष्पादन की समीक्षा, मंत्री ने कहा—लंबित मामलों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें

राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में मंत्री संजय सरावगी ने दिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश

पटना/मुजफ्फरपुर, 6 जून 2025 :राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में राजस्व संबंधी कार्यों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, लगान वसूली, जनशिकायतों और अभियान बसेरा-2 सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

मंत्री सरावगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी कार्य पारदर्शिता, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण हों। उन्होंने विभागीय नियमों के अनुसार लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

कमजोर प्रदर्शन पर नाराज़गी, उत्कृष्ट अंचलों को सराहा गया

बैठक के दौरान मुसहरी, कुढ़नी और औराई अंचल में समग्र प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया, जिस पर मंत्री ने नाराज़गी जताई और कार्य संस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं पारु अंचलाधिकारी की कार्यप्रणाली और राज्यस्तरीय रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों से इसे अनुकरणीय बताया।

म्यूटेशन निष्पादन दर 98.69%

जिले में म्यूटेशन मामलों का औसत निष्पादन 98.69% रहा। अंचलवार स्थिति इस प्रकार रही:

औराई: 99.23%,

बोचहा: 98%,

बंदरा: 98.67%,

कांटी: 97%,

गायघाट: 99.39%,

कटरा: 98.88%,

कुढ़नी: 98%,

मरवन: 99.52%,

मीनापुर: 98.73%,

मोतीपुर: 99%,

मुरौल: 99.82%,

मुसहरी: 97.77%,

सरैया: 99.07%,

पारु: 99.77%,

साहेबगंज: 99.13%,

सकरा: 99.48%।

मंत्री ने कहा कि जिन अंचलों का प्रदर्शन कमजोर है, वे शीघ्र सुधार करें और पूर्ण जवाबदेही से कार्य करें।

आवेदन रिजेक्शन से पहले आवेदक से समन्वय आवश्यक

मंत्री सरावगी ने निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को बिना उचित कारण के रिजेक्ट या रिवर्ट न किया जाए। यदि दस्तावेजों की कमी हो तो आवेदक को स्पष्ट रूप से सूचित कर सुधार का अवसर दें। हल्का और राजस्व कर्मचारी स्वयं आवेदकों से संपर्क कर कमियों को दूर कराएं।

लॉग-इन की सुरक्षा और डेटा सुधार के निर्देश

उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने लॉग-इन पासवर्ड सुरक्षित रखने और स्वयं उसका उपयोग करने की हिदायत दी। विभागीय कार्य पूर्णतः ऑनलाइन होने के कारण किसी भी समय उसकी समीक्षा संभव है। सभी अधिकारियों से एक माह के भीतर डेटा अद्यतन करने को भी कहा गया।

ऑनलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान हो

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कोर्ट में अधिक समय देने और स्पष्ट आदेश पारित करने के भी निर्देश दिए

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में सचिव गोपाल मीणा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज, अपर समाहर्ता संजीव कुमार, भू-अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।