ग्रामीण नागरिकों से सीधे संवाद और समाधान की दिशा में बिहार सरकार का बड़ा कदम
पटना, 06 मई 2025 – डिजिटल और उत्तरदायी शासन की दिशा में अग्रसर बिहार सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह आयोजन राजधानी पटना के कौटिल्य हॉल, होटल मौर्य में संपन्न हुआ, जिसमें विभागीय और CSC के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस MoU के अंतर्गत एक विशेष Helpline/Call Centre की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को विभाग की योजनाओं, नीतियों एवं सेवाओं की जानकारी समय पर देना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह Call Centre एक प्रशिक्षित और दक्ष टीम द्वारा संचालित होगा जो न केवल तकनीकी दृष्टि से सक्षम होगी, बल्कि आमजन की भाषा, जरूरत और समस्याओं को समझकर समाधान केंद्रित सेवाएं देगी।
इस अवसर पर CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ संजय कुमार राकेश ने कहा, “बिहार सरकार के साथ यह साझेदारी डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाएगी। CSC की तकनीकी क्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति से राज्य के नागरिकों को योजनाओं की जानकारी और मदद दोनों सुलभ होगी।”
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, “हमारी योजनाओं की प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब नागरिकों को सही जानकारी और सहायता समय पर उपलब्ध हो। CSC जैसे भरोसेमंद साझेदार के सहयोग से यह Call Centre सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगा।”
अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा, “यह MoU CSC को सिर्फ तकनीकी सेवा प्रदाता से आगे बढ़ाकर एक सामाजिक भागीदार बनाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान देने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।”
कार्यक्रम में CSC बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, जबकि मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन सीएससी के सहायक महाप्रबंधक मुदित मणि द्वारा किया गया।
यह पहल बिहार सरकार के पारदर्शी, जनोन्मुखी और डिजिटल प्रशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है, जो राज्य के नागरिकों को सूचना, संवाद और समाधान से सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
